कौशल विकास के लिए

पिछले दस वर्षों में, सरकार ने कौशल विकास की दर और गुणवत्ता, दोनों में ही बढ़ोत्तरी की है। इसके लिए 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, 2015...

मनरेगा का विस्तार किया जाना चाहिए

हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों के दौर में ग्रामीण संकट का निदान करने के लिए किसानों का ऋण माफ करने, नकद हस्तांतरण, न्यूनतम आय गारंटी जैसे ...

अल्पसंख्यकों के नाम एक पैगाम

2019 के आम चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अधिकांश उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष विद्वानों के साथ समाचार पत्रों के संपादकीय ने यह घोषणा कर ...

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का ब्लूप्रिंट

1992 में अमेरिकी सरकार के चिंक टैंक जॉर्ज तन्हम ने अपने एक लेख में लिखा था कि ‘‘भारत का एलिट वर्ग, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बहुत व्यव...

अस्वस्थ चुनावों के नतीजे

17वीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् यदि एक नजर पूरी प्रक्रिया पर डाली जाए, तो इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन चुनावों म...

नए राजनीतिक युग का पदार्पण

1971 के बाद से देश में पहली बार किसी एक राजनैतिक दल को इतना भारी बहुमत मिला है।इसने एक नए राजनीतिक युग के द्वार खोल दिए हैं। सभी राजनैतिक ...

ओड़ीशा की आपदा

प्रत्येक संकट का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर आने वाले विनाश के कुछ प्रसंग जीवन की प्रकृति में अंतर्निहित होते हैं। सन् 1...

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नेहरुकालीन भारत की चूक

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर काफी समय से अटकलें चल रही हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, ज...

राजनीति और समय की मांग

भारत में प्रजातंत्र तेजी से विकसित होने की प्रक्रिया में है। यह अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। यह उन तत्वों द्वारा घिरा हुआ है, जो इसकी स्थिर...

संशोधित मूल्य (रिडेक्टिव प्राइसिंग) और कैग के दायित्व

हाल ही में भारत सरकार द्वारा फ्रांस से किया गया राफेल विमान का सौदा काफी चर्चा में रहा है। इस सौदे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर अनियमितताओं ...